Union Government (संघ सरकार) hindi

Union Government (संघ सरकार)

Union Government (संघ सरकार)
Union Government (संघ सरकार)

केंद्र सरकार वह सरकार है जो एकात्मक राज्य पर पूर्ण वर्चस्व रखती है । एक संघ में इसके समकक्ष संघीय सरकार है
, जिसके पास अपने संघीकृत राज्यों द्वारा अधिकृत या प्रत्यायोजित विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग शक्तियां हो सकती हैं, हालांकि विशेषण केंद्रीयकभी-कभी इसका वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ।
केंद्रीय सरकारों की संरचना अलग-अलग होती है । कई देशों ने क्षेत्रीय, राज्य, प्रांतीय, स्थानीय और अन्य उदाहरणों के रूप में केंद्र सरकार से लेकर सरकारों तक शक्तियों को सौंपकर स्वायत्त क्षेत्र बनाए हैं । एक बुनियादी राजनीतिक प्रणाली की एक व्यापक परिभाषा के आधार पर, सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं जो एक स्थापित क्षेत्र और सरकार के भीतर मौजूद होते हैं जो एक संविधान या अन्य कानून द्वारा निर्धारित अतिव्यापी या साझा शक्तियों वाले सामान्य संस्थानों के माध्यम से होते हैं ।


सरकार के इस स्तर की सामान्य ज़िम्मेदारियाँ जो निचले स्तरों को नहीं दी जाती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और बाध्यकारी कूटनीति पर हस्ताक्षर करने के अधिकार सहित अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रयोग करती हैं । मूल रूप से, केंद्र सरकार स्थानीय सरकारों के विपरीत, पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति रखती है ।
संघ सरकार का मतलब केंद्रीयकरण है जो पूरे देश पर अपना शासन करती है । भारत सरकार जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है । भारत के संविधान द्वारा 29 राज्य के संग के विधायक कार्यकारी और न्यायिक प्राधिकरण और इसके एक संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य के 7 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाई गई केंद्र सरकार है । यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है ।
भारत सरकार में एक राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कोई कार्य नहीं किया जा सकता है । सरकार एक ऐसी संस्था है जो राज्य के कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों का पालन कराती हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देती है । सरकार राज्य का प्रमुख तत्व है सरकार के माध्यम से ही राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है ।


सरकार स्वयं तीन अंगो से मिलकर बनती है ।
(i) विधायिका(The Legislature)
(ii) कार्यपालिका (The Executive)
(iii) न्यायपालिका (The Judiciary)


विधायिका(The Legislature)
सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है । विधायिका ही है जो कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका इसे लागू करती है । इसके बाद इन्हीं कानूनों के आधार पर न्यायपालिका न्याय करती है । एक बातें गौर करने लायक है कि विधायिका ही कुछ सीमा तक कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण करती है ।
भारत में विधायिका की शक्तियों का संसद द्वारा उपयोग किया जाता है, एक द्विसदनीय विधायिका जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं । संसद के दो सदनों में से, राज्य सभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद माना जाता है और इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और राज्य और क्षेत्रीय विधायिकाओं द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं । लोकसभा को निचले सदन या लोगों का घर माना जाता है ।
संसद के पास पूर्ण नियंत्रण और संप्रभुता नहीं है, क्योंकि इसके कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं । हालाँकि, यह कार्यपालिका पर कुछ नियंत्रण रखता है । प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों को या तो संसद से चुना जाता है या सत्ता संभालने के छह महीने के भीतर संसद में निर्वाचित किया जाता है । एक पूरे के रूप में कैबिनेट लोकसभा के लिए जिम्मेदार है । लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसे तभी भंग किया जा सकता है जब सत्ता में रहने वाली पार्टी सदन के बहुमत का समर्थन खो देते । राज्य सभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्य सभा के सदस्य छह सालके कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं ।


कार्यपालिका (The Executive)
कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण माना जाता है । इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्राय: इसी के लिए “सरकार”शब्द का प्रयोग किया जाता है इतना ही नहीं बल्कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको नियमित रूप से लागू भी करती है ।
सरकार की कार्यपालिका वह है जिसके पास राज्य की नौकरशाही के दैनिक प्रशासन के लिए एकमात्र अधिकार और जिम्मेदारी है। सरकार की अलग-अलग शाखाओं में सत्ता का विभाजन शक्तियों के पृथक्करण के गणतांत्रिक विचार के लिए केंद्रीय है । कार्यपालिका एक राज्य के शासन के लिए अंग संचालन प्राधिकारी है । कार्यकारी कानून को लागू करता है ।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक प्रणालियों में, प्राधिकरण को कई शाखाओं (कार्यकारी, विधायी, न्यायिक) के बीच वितरित किया जाता है – जो लोगों के एक छोटे समूह के हाथों में शक्ति की एकाग्रता को रोकने का प्रयास करता है । ऐसी प्रणाली में, कार्यपालिका कानून (विधायिका की भूमिका) पारित नहीं करती है या उनकी व्याख्या नहीं करती है (न्यायपालिका की भूमिका) । इसके बजाय, कार्यपालिका विधायिका द्वारा लिखित और न्यायपालिका द्वारा व्याख्या किए गए कानून को लागू करती है। कार्यकारी कुछ प्रकार के कानून का स्रोत हो सकता है, जैसे डिक्री या कार्यकारी आदेश। कार्यकारी नौकरशाही आमतौर पर नियमों का स्रोत है ।


न्यायपालिका (The Judiciary)
न्यायपालिका सरकार का तीसरा परंतु महत्वपूर्ण अंग है । अधिकारी तंत्र के हिसाब से न्यायपालिका कार्यपालिका के अंग के रूप में कार्य करती हैं । यदि कार्यपालिका निरकुंश होकर कार्य करती है तो न्यायपालिका उस पर नियंत्रण रखती है । न्यायपालिका को इसी निरकुंश कार्य के चलते इसे स्वतंत्र रखा गया है ताकि यह अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर और किसी के दबाव में आकर कोई गलती न करे । किसी देश की न्यायपालिका की उतमता ही उस देश की सरकार उतमता की घोतक या कसौटी है ।
न्यायपालिका संविधान की अंतिम मध्यस्थ के रूप में व्याख्या करती है । विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य की छानबीन करके, संविधान के अनुसार यह अनिवार्य है कि उसका प्रहरी हो, अन्यथा, जो संविधान द्वारा उनके लिए निर्धारित अतिरंजित सीमा से, इनको अधिनियमित या कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र हैं । यह लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में एक संरक्षक की तरह काम करता है, जैसा कि संविधान में निहित है, राज्य के किसी भी अंग द्वारा उल्लंघन से है । यह केंद्र और एक राज्य या राज्यों के बीच सत्ता के परस्पर विरोधी अभ्यास को भी संतुलित करता है, जैसा कि उन्हें संविधान द्वारा सौंपा गया है ।

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