लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration)

लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration): कार्य, उद्देश्य और महत्व

परिचय

आधुनिक राज्य का स्वरूप दिन-प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। आज सरकार केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती है। इन सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उसे लोक प्रशासन (Public Administration) कहा जाता है।

लोक प्रशासन केवल सरकारी विभागों का संचालन नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम भी है। यदि सरकार शरीर है तो लोक प्रशासन उसकी कार्यशील प्रणाली है जो योजनाओं को धरातल पर लागू करती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, BPSC, UGC-NET, B.Ed., SSC तथा विश्वविद्यालय स्तर पर “लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration)” एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस लेख में हम सरल भाषा में लोक प्रशासन के क्षेत्र, कार्य, उद्देश्य, महत्व तथा आधुनिक संदर्भ में इसकी भूमिका को विस्तार से समझेंगे।

लोक प्रशासन क्या है?

लोक प्रशासन आंग्ल भाषा के दो शब्दों ‘Public’ और ‘Administration’ का पर्यायवाची है। यह दो शब्दों ‘लोक’ और ‘प्रशासन’ से मिलकर बना है। ‘लोक’ शब्द ‘सार्वजनिकता’ का सूचक है तथा यह आम आदमी के लिए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। ‘लोक’ (Public) शब्द का प्रयोग ‘सरकारी संस्था’ या ‘गवर्नमेन्ट’ के प्रशासनिक कार्यों को परिलक्षित करता है। इसे जनप्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कहा जाता है। लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया। प्रसिद्ध विद्वान वुडरो विल्सन के अनुसार, “कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोग प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है।’ सरल शब्दों में कहें तो सरकार जो निर्णय लेती है, उन्हें जनता तक पहुँचाने और लागू करने का कार्य लोक प्रशासन करता है।

प्रशासन और प्रबंधन में भेद या मिथ्या

लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration)

लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और नागरिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी लोक प्रशासन की परिभाषा पर समान विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। लोक प्रशासन चूँकि एक गतिशील और विकासशील विषय है, इसलिये इसे विद्वानों ने अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा और समझा है। मतभेद इस बात को लेकर है कि सरकार के कौन-से अंगों का अध्ययन करना चाहिए। सरकार के तीन अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका क्या लोक प्रशासन में शासन के तीनों अंगों का अध्ययन किया जाना चाहिए ? इस प्रश्न पर विचारों में मतभेद है। कुछ विचारकों के अनुसार सरकार के तीनों अंगों का सम्बन्ध लोक प्रशासन से है, जबकि दूसरे विचारक लोक प्रशासन का क्षेत्र कार्यपालिका शाखा तक सीमित करते हैं। यहाँ डब्ल्यू. एफ. विलोबी के इस मत को उद्धृत करना सर्वथा उचित होगा कि “राजनीति विज्ञान में ‘प्रशासन’ का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में यह शब्द शासकीय मामलों के वास्तविक संचालन को व्यक्त करता है। अतएव शासन की विधायी शाखा (विधानमण्डल) के प्रशासन, न्याय या न्यायिक मामलों के प्रशासन या कार्यपालिका शक्ति के प्रशासन या कार्यपालिका शक्ति या शासन की प्रशासकीय शाखा के कार्यों का प्रशासन या सामान्य रूप में शासन के कार्यों के संचालन को लोक प्रशासन के अन्तर्गत मानना सर्वथा उचित है। अपने संकीर्ण या संकुचित अर्थ में यह केवल प्रशासकीय शाखा की संक्रियाओं (operations) को ही व्यक्त करता है।”

लोक प्रशासन के क्षेत्र को मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों से समझा जाता है:

1. संकीर्ण दृष्टिकोण (Narrow View)

इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका (Executive) से है। लूथर गुलिक लोक प्रशासन को शासन की कार्यपालिका शाखा से संबंधित कार्यों तक ही सीमित मानते हैं। उनके अनुसार, “लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका सम्बन्ध शासन से होता है। अतः प्रधानतः का इसका सम्बन्ध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार का कार्य करती है, यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से भी स्पष्टतः सम्बन्धित प्रशासकीय समस्याएँ होती हैं।’

इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• सरकारी विभागों का संचालन
• कर्मचारियों का प्रबंधन
• नीतियों का क्रियान्वयन
• प्रशासनिक नियंत्रण

संकुचित दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का सम्बन्ध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन में संगठन के सभी कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं, केवल उन्हीं कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिनका सम्बन्ध प्रबन्ध की विधियों, तकनीकों तथा पद्धतियों से होता है और जो सभी संगठनों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों में हरबर्ट साइमन और लूथर गुलिक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। साइमन ने कहा है कि “लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से हैं जो केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा सम्पादित की जाती हैं।” लूथर गुलिक के शब्दों में, “लोक प्रशासन का विशेष सम्बन्ध कार्यपालिका से है।” इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में केवल कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य-पद्धति तथा कार्य प्रणाली का ही अध्ययन किया जाता है।

2. व्यापक दृष्टिकोण (Broad View)

व्यापक दृष्टिकोण के विचारक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार के तीनों अंगों—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका-द्वारा सम्पादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका प्रयोजन लोक-नीति को पूरा करना या उसे लागू करना होता है।

इसमें निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं:

• नीति निर्माण
• नीति क्रियान्वयन
• न्यायिक प्रशासन
• वित्तीय प्रशासन
• सामाजिक कल्याण
• विकास प्रशासन

विलोबी, मार्क्स, ह्वाइट तथा फेलिक्स नीग्रो इस विचार के समर्थक हैं। एल. डी. ह्वाइट और मार्क्स ने लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया है जो लोकनीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में नीग्रो की व्याख्या अधिक व्यापक और विस्तृत है क्योंकि उसने अन्य बातों के अलावा लोक प्रशासन तथा सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली के पारस्परिक सम्बन्धों को भी सम्मिलित कर लिया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कार्यपालिका के समस्त कार्यों के अतिरिक्त विधायिका को उसके कार्य संचालन, जैसे—कानूनों का प्रारूप तैयार करना, सदन-संचालन करना आदि कार्य तथा न्यायपालिका के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करना, जैसे-वाद/ याचिका दायर करना, साक्ष्य तथा गवाह उपलब्ध कराना आदि कार्यों को लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के अनुसार डाक-तार विभाग में पत्रों = छाँटने और बाँटने के काम से लेकर विभाग की नीति और प्रबन्ध के उच्चतम सभी कार्य प्रशासन में आ जाते हैं।

लोक प्रशासन के कार्य और उद्देश्य

लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना और शासन को प्रभावी बनाना है।

प्रमुख कार्य

1. सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन

सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और नीतियों को लागू करना लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का कार्य प्रशासन ही करता है।

POSDCORB: प्रबंधन का सिद्धांत (POSDCORB: The Principle of Management)

2. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना

समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

इसके अंतर्गत:

• पुलिस प्रशासन
• जिला प्रशासन
• आपदा प्रबंधन

जैसे कार्य शामिल होते हैं।

3. लोक सेवाओं का प्रबंधन

जनता को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराना भी प्रशासन का कार्य है।

जैसे:

• शिक्षा
• स्वास्थ्य
• परिवहन
• जल आपूर्ति
• बिजली

4. विकास कार्यों का संचालन

आधुनिक प्रशासन विकासोन्मुखी प्रशासन बन चुका है।

इसके अंतर्गत:

• ग्रामीण विकास
• शहरी विकास
• रोजगार सृजन
• गरीबी उन्मूलन

जैसे कार्य आते हैं।

5. वित्तीय प्रबंधन

सरकार के राजस्व और व्यय का प्रबंधन प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है।

इसमें शामिल हैं:

• बजट निर्माण
• कर संग्रह
• सार्वजनिक व्यय
• लेखा परीक्षण

लोक प्रशासन का आधुनिक क्षेत्र

समय के साथ लोक प्रशासन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

शिक्षा प्रशासन

विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का संचालन प्रशासन के अंतर्गत आता है।

स्वास्थ्य प्रशासन

अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रशासन द्वारा संचालित किए जाते हैं।

पर्यावरण प्रशासन

आज पर्यावरण संरक्षण प्रशासन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है।

उदाहरण:

• वृक्षारोपण अभियान
• प्रदूषण नियंत्रण
• जल संरक्षण

डिजिटल प्रशासन

डिजिटल इंडिया के युग में प्रशासन तेजी से ऑनलाइन हो रहा है।

उदाहरण

• ऑनलाइन प्रमाण पत्र
• डिजिटल भुगतान
• ई-गवर्नेंस
• ऑनलाइन शिकायत निवारण

POSDCORB और लोक प्रशासन

लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाने के लिए लूथर गुलिक ने POSDCORB सिद्धांत दिया।

इसमें प्रशासन के प्रमुख कार्यों को शामिल किया गया है।

P – Planning (योजना बनाना) – नियोजन का अर्थ है : कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्धारण करना । कोई कार्य करने से पहले यह आवश्यक है कि उसके सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना बनाकर इस बात पर विचार कर लिया जाय कि किये जाने वाले कार्य का उद्देश्य क्या है ? इसके सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति क्या होगी ? इनकी पूर्ति के साधन क्या होंगे ? इन साधनों की पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ? इस प्रकार योजना के अन्तर्गत उन समस्त बातों की रूपरेखा के सम्बन्ध में व्यापक रूप से विचार किया जाता है जिनसे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो जाती है। आजकल योजना की भूमिका का विशेष महत्व है। इस प्रकार लोक प्रशासन के अन्तर्गत योजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

O – Organizing (संगठन) – संगठन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसकी सहायता से प्रशासकीय कार्यों का विभाजन इस ढंग से किया जाता है कि समस्त कार्यों को उचित प्रकार से किया जा सके। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाता है। प्रशासकीय चार्ट, संगठन के सिद्धान्त एवं कार्यों का बँटवारा इन तीनों के बीच सन्तुलन बनाये रखना संगठन का प्रमुख कार्य है ।

S – Staffing (कर्मचारी प्रबंधन) – कोई भी अच्छी योजना तथा अच्छे संगठन की रचना का तब तक कोई महत्व नहीं रहता, जब तक उसके लोक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन कुशलतापूर्वक नहीं करते। अतः संगठन को चलाने के लिए कुशल, योग्य तथा ईमानदार लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, लोक प्रशासन का आधार कुशल लोक सेवक होते हैं। लोक सेवकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति एवं कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियों आदि का अध्ययन लोक प्रशासन के अन्तर्गत करते हैं।

D – Directing (निर्देशन) – लोक प्रशासन का कार्य प्रशासन सम्बन्धी कार्यों का विश्लेषण करके निर्णय लेना और निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को निर्देश देना है। उचित निर्देशन के अभाव में प्रशासन अपने लक्ष्यों से भटक सकता है। अतः निर्देशन स्पष्ट तथा लिखित होने चाहिए। निर्देशन का कार्य मुख्य कार्यपालिका अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उनके निर्देशन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य करें ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति न्यूनतम समय में की जा सके।

CO – Coordinating (समन्वय) – समन्वय का तात्पर्य है : प्रशासन के विभिन्न कार्यों में तालमेल स्थापित करना जिससे कुशलतापूर्वक कार्य होता रहे। प्रशासकीय कार्यों के सम्पादन में समन्वय एक आवश्यक तत्व है। कार्यों का विभाजन कर उचित कार्य उचित व्यक्ति को देना और उसमें समन्वय करना एक बड़ी समस्या है। समन्वय के द्वारा कार्यों के दोहराव को भी रोका जाता है।

R – Reporting (प्रतिवेदन) – लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था में प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता की लोकनीतियों को पूर्ण करना प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अतः इसके लिए प्रशासन जनता के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रशासकीय कार्यों की प्रगति से सम्बन्धित सूचनाएँ उन लोगों को प्रदान की जाती हैं जिनके प्रति संगठन उत्तरदायी है। प्रशासन की उपलब्धियों, कमियों तथा समस्याओं के निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देकर ही हम प्रशासन को उत्तरदायी बना सकते हैं।

B – Budgeting (बजट) – प्रशासन के लिए वित्त ही प्राण है। सभी प्रशासकीय कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने सत्य ही कहा है कि “सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं। इसलिए कोषागार के प्रति सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।” इस प्रकार बिना समुचित वित्त की व्यवस्था के लोक प्रशासन शिथिल हो जायेगा। आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना, वित्तीय योजनाओं का निर्माण करना, करारोपण, व्यय करना और अंकेक्षण के माध्यम से नियन्त्रण रखना इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं।

लोक प्रशासन का महत्व

आज के कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

प्रमुख महत्व

1. जनकल्याण

लोक प्रशासन जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

2. विकास

देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. लोकतंत्र की सफलता

लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है।

4. सामाजिक न्याय

समाज के कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाएँ पहुँचाने में सहायता करता है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण

उदाहरण 1: कोविड-19 महामारी

महामारी के दौरान प्रशासन ने:

• टीकाकरण अभियान चलाया
• अस्पतालों का प्रबंधन किया
• राहत सामग्री पहुँचाई

इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन संकट के समय कितना महत्वपूर्ण होता है।

उदाहरण 2: आपदा प्रबंधन

बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य प्रशासन द्वारा संचालित किए जाते हैं।

छात्रों के लिए उपयोगी टिप्स

यदि आप लोक प्रशासन विषय पढ़ रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

अध्ययन टिप्स

1. POSDCORB को याद करें।
2. प्रमुख विद्वानों के विचार पढ़ें।
3. समकालीन उदाहरणों को शामिल करें।
4. योजनाओं और प्रशासन को जोड़कर समझें।
5. उत्तर लिखते समय व्यावहारिक उदाहरण दें।

अनुभव (Experience)

प्रशासनिक विषयों के अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि लोक प्रशासन केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़ता है। चाहे राशन वितरण हो, सड़क निर्माण हो या शिक्षा व्यवस्था, हर जगह प्रशासन की भूमिका दिखाई देती है।

विशेषज्ञता (Expertise)

लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान, प्रबंधन, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ एक बहुआयामी विषय है। आधुनिक प्रशासनिक अध्ययन में नीति विश्लेषण, मानव संसाधन प्रबंधन, ई-गवर्नेंस और विकास प्रशासन जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है।

प्रामाणिकता (Authoritativeness)

वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन और ड्वाइट वाल्डो जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकसित किया। उनके सिद्धांत आज भी विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं।

विश्वसनीयता (Trustworthiness)

यह लेख लोक प्रशासन के स्थापित सिद्धांतों, शैक्षणिक अवधारणाओं और सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। इसे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और सामान्य पाठकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरल भाषा में तैयार किया गया है।

FAQ

Q1. लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है?

लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकार की नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, विकास कार्यों और जनसेवाओं से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल करता है।

Q2. लोक प्रशासन के मुख्य कार्य क्या हैं?

नीतियों का क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, वित्तीय प्रबंधन, विकास कार्य और जनसेवाएँ प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं।

Q3. POSDCORB क्या है?

POSDCORB लूथर गुलिक द्वारा दिया गया प्रशासनिक सिद्धांत है जिसमें Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting और Budgeting शामिल हैं।

Q4. लोक प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ रहा है?

कल्याणकारी राज्य, डिजिटल प्रशासन और विकास योजनाओं के विस्तार के कारण लोक प्रशासन का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

Q5. प्रतियोगी परीक्षाओं में लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है?

UPSC, BPSC, UGC-NET, B.Ed., SSC तथा अन्य परीक्षाओं में प्रशासनिक व्यवस्था और शासन से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

निष्कर्ष

लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और गतिशील है। यह केवल सरकारी कार्यालयों के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विकास, जनकल्याण और लोकतांत्रिक शासन की सफलता का आधार भी है।

आधुनिक युग में जब सरकार की जिम्मेदारियाँ लगातार बढ़ रही हैं, तब लोक प्रशासन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाएँ, पर्यावरण संरक्षण और विकास योजनाएँ सभी प्रशासन के प्रभावी संचालन पर निर्भर करती हैं।

इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि लोक प्रशासन के कार्य और उद्देश्य केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।